सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी दुई वर्ष अघि थपेका कर्मरचारीका करिब ११ हजार ४९५ दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती दरबन्दीको आवश्यकता रहे नरहेकोबारे काम गरिरहेको छ ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला मन्त्रालयले स्वकीृत दरबन्दीभन्दा ३ हजार १७५ कर्मचारी नियुक्ति गरेको र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी दुई वर्ष अघि थपेका कर्मचारीका करिब ११ हजार ४९५ पूर्ति गरेको बिषयलाई महालेखाले समेत अनियमितता भएको लेखेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा ३ हजार १ सय ७५ अतिरिक्त दरबन्दी थप गरि कर्मचारी भर्ना गरिएको बिषयलाई कैफियत लेखेको छ ।
बिज्ञापन
महालेखाका अनुसार, निजामती सेवा ऐनअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी विभिन्न निकायमा ११ हजार ४९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको बिषयलाई समेत कैफियत लेखेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(क) मा कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको साइटन संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन वा हेरफेर गर्दा मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने कारण, सोको औचित्य र उपलव्ध मानव स्रोतसमेतको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि संघीय मन्त्रालयको तजबिजीमा जथाभावी कर्मचारी अतिरिक्त भर्ती गरिएको बिषयलाई प्रतिवेदनमा बदनियत भएको उल्लेख गरिएको सरकारले भने यसरी भर्ना गरिएका अस्थायी दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
निजामती किताबखनाका अनुसार,०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा सङ्घमा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार १०८ समेत १ लाख ३७ हजार ६१४ दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमा लेखापरीक्षण अवधिमा संघतर्फ ३ हजार १७५ दरबन्दी थप गरेको छ। त्यसै गरी मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी २०८१/ ८२ मा विभिन्न निकायमा ११ हजार ४९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । यसरी भर्ना गरिएको अस्थायी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भएको हो ।
बिज्ञापन
